१७ पुस, काठमाडौं । संविधानसभाभित्रका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नबन्दा माघ ८ मा संविधान नआउने निश्चितजस्तै भएको अवस्थामा त्यसपछि उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित अराजकतामा सेना र राजसंस्थाको भूमिकाबारे उच्च राजनीतिक तहमा अडकलबाजी हुन थालेको छ। संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले माघ ८ मै संविधान ल्याउन बुधबार गरेको अन्तिम प्रयासमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहभागी भए पनि अन्य नेताले उत्साह नदेखाएपछि नेतृत्वबीचमै यो अडकलबाजी हुन थालेको हो।
नेपालका राजनीतिक दलका गतिविधि र संविधान निर्माण प्रक्रिया नजिकबाट नियालिरहेका चीन र भारतका अधिकारीहरूले माघ ८ मा संविधान नआए उत्पन्न हुनसक्ने अराजक स्थिति सम्बोधन गरी स्थायित्व कायम गर्न राजसंस्थाको पुनस्र्थापनालाई एउटा सम्भावनाका रूपमा छलफल अगाडि बढाएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । मर्यादाक्रमको उपल्लो तहमा पर्ने एक अधिकारीका अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना उत्तराधिकारीका रूपमा नाति हृदयेन्द्रलाई घोषित गरेमा त्यो विकल्प अस्वीकार गर्न दलहरूका लागि कठिन हुनेछ। ती उच्च अधिकारीले भने, ‘चीन र भारतबाट आएको संकेतलाई यसै रूपमा हेरेको छु’ चीनले ‘राष्ट्रिय एकता’ र भारतले ‘सबैलाई स्वीकार्य हुने’ संविधानका पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गत साता नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरू नभेट्नुलाई पनि उनीहरूप्रतिको अविश्वासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। माघ ८ गते संविधान जारी नभए उत्पन्न हुनसक्ने अराजकतामा सेनाको समेत भूमिका रहनसक्ने सम्भावनाप्रति सत्ता र दलीय नेतृत्व त्रसित भएका छन्। अर्को मितिको तयारी पूर्वनिर्धारित मिति माघ ८ मा संविधान जारी हुन नसक्ने देखिएपछि संविधान जारी गर्ने अर्को मिति घोषणाको आन्तरिक गृहकार्य सुरु भएको छ। संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा तीन दिनभित्र सहमति नजुटे प्रक्रियाबाट माघ ८ गते संविधान जारी हुन असम्भव भएपछि संविधानसभाबाटै अर्को मिति घोषणा गर्ने गृहकार्य सुरु भएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले प्रक्रियाका विषयमा सहमति जुटाउन बिहीबार बोलाएको प्रमुख दलका शीर्ष नेतासहितको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अन्तरवस्तुमा तत्काल सहमति जुट्ने अवस्था नभए संविधान जारी गर्ने अर्को मिति घोषणाबारे छलफल हुनेछ। अर्को मिति कहिले उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नकै लागि संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई र मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलालाई पनि आमन्त्रण गरिएको स्रोतको दाबी छ।
