१६ पुस, काठमाडौं । रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने नेपाल उखान छ । ३५ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा यस्तै भएको छ ।
अघिल्लो बैठकमा सुराकीले प्रोत्साहन रकम नपाएको भन्दै परेको उजुरीमा नेपाल प्रहरीका डीआईजीसहितका अधिकारीहरुलाई निलम्बनको आदेश लगभग दिइसकेको थियो । सभासद बालकृष्ण खाँड र एकनाथ ढकालले निर्णय गर्नुअघि एकपटक गृहमन्त्री बामदेव गौतमसँग छलफल गरौं भनेपछि निर्णय रोकियो ।
तर, बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएर गृहमन्त्री गौतमले जवाफ दिनुअघि नै वातावरण नै अर्को थियो ।
अघिल्ला बैठकमा निलम्बन माग गर्ने सभासदहरुले नै उजुरीकर्ताहरु सक्कली सुराकी हुन् भन्नेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘एक प्रकारले यु-टर्न भयो । तर, हामी गम्भीर निर्णय गर्नबाट बच्यौं भन्ने लाग्छ’ एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।
बैठकमा कांग्रेस सभासद रामहरि खतिवडाले उजुरीकर्ता सञ्जयकुमार झाले यसअघि गर्भपतनसम्वन्धी भिडियो खिचेर ३० लाख माग गरेको प्रमाण भेटिएको सुनाए ।
त्यसपछि सभासदहरुले उजुरीकर्ताहरुमाथि आशंका गर्न थाले । कांग्रेस सभासद दीपक गिरीले लेखा समितिलाई ‘कंगारु कोर्ट’ बनाउन नहुने बताए । गिरीले लेखा समितिलाई डर देखाउने निकायजस्तो बनाउन नहुने तर्क गरे ।
राप्रपाका सभासद दीपक बोहोराले सुन तस्करहरुले नै नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको धारणा राखे, जसलाई धेरैले समर्थन समेत गरे ।
केही सभासदले समितिमा उजुरी पर्नासाथ छलफल थालेर समितिको गरिमा घटाउन नहुने बताए । त्यसको जवाफमा सभापति जर्नादन शर्मा प्रभाकरले समिति सदस्यहरुको मागअनुसार नै छलफल अघि बढाइएको स्पष्टीकरण दिए ।
अन्ततः लेखा समितिले आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै उजुरीबारे छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
आफू सक्कली सुराकी भएको दाबी गर्नेहरुबाट यसअघि अख्तियारमा उजुरी परिसकेको थियो । यसअर्थमा छानविनकै प्रक्रियालाई रहेको अख्तियारलाई छानविन गर भन्ने काम भयो ।
साथै लेखा समितिले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सूराकीको नाम दिएन
समितिको बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री गौतमले सुराकीहरुको सूची दिन नसकिने बताए । सुराकी वापतको रकम नपाएको भन्दै गृह मन्त्रालय र प्रहरीमा समेत उजुरी नपरेको भन्दै उनले समितिले निर्देशन दिए पालना गर्ने बताए ।
सीमित स्रोत साधन भए पनि नेपाल प्रहरीले उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै उनले प्रहरीले कसरी जिन्दगी चलाएका छन् भन्ने बुझ्न ब्यारेकमा जान आग्रह गरे । यद्यपि प्रहरी अधिकारीहरुले आफन्तको नाम सुराकीमा राखेर प्रोत्साहन पुरस्कार लिन नपाउने भन्दै छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
बैठकमा उपस्थित अर्थ सचिवले पनि कानूनले नै सुराकीको नाम दिन रोक लगाएको बताए । यद्यपि महान्यायाधीवक्ताको समेत कानूनी परामर्शपछि अनुसन्धानका लागि भने गोप्य राख्ने गरी सूची दिन सकिने उनले बताएका छन् ।
तस्करीको सुन नेपालमा प्रयोग हुन्न
गृहमन्त्री गौतमले विभिन्न अध्ययनका आधारमा तस्करीबाट आउने सुन नेपालमा खपत नहुने देखिएको बताए ।
‘तस्करीको सून बजारमा छ्यापछ्याप्ती छ भन्ने होइन’ तस्करीको सुन ९५ प्रतिशत भारत जाने गरेको दावी गर्दै उनले भने-राष्ट्र बैंकको सुन बिक्री नहुनेको कारण अर्कै छ ।’
राष्ट्र बैंकले बेच्ने सुन अन्य मुलुकको तुलनामा महंगो भएको उनको तर्क थियो ।
राजीनामा स्वेच्छाले हुन्न, बाध्य पार्नुस्
लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री र सभासदहरुको सवाल जवाफ पनि चल्यो ।
कांग्रेस सभासद रामहरि खतिवडाले अन्य पदमा उप कम हुने तर, मन्त्रीमा भने फाइदा हुने बताए । त्यसको जवाफमा गृहमन्त्री गौतमले सांसदमा चाहिँ उप हुँदैन भने प्रश्न गरे ।
समितिमा सभासदहरुले दुईपटक मन्त्री हुँदा थाहा नभएको र तेस्रोपटक निकै जोड गरेर गृहमन्त्री भएपछि मात्र तस्करीबारे थाहा भएको भन्दै व्यग्ंय गरे ।
जवाफमा गृहमन्त्री गौतमले राजीनामा दिन कुनै गाह्रो नभएको बताए । जनताको मत पाएका आएका प्रतिनिधिहरुको समर्थन पाएकाले स्वेच्छाले राजीनामा नदिने उनले बताए । उनले भने-‘स्वेच्छाले राजीनामा गर भन्ने होइन, बाध्य पार्ने हो ।’
गृहमन्त्रीले राजीनामाको प्रसंग निकालेपछि सभासदहरुले भने कसले मागेको छ र भनेका थिए ।
सम्बोधनको अन्त्यमा कालो धनले सबैलाई कालो बनाउने बताए । त्यसमा आएको टिप्पणीपछि गौतमले सबैले आफ्नो अनुहार इतिहासको ऐनमा हेरे थाहा हुन्छ भन्ने टिप्पणी गरे ।
गृहमन्त्रीको कडा जवाफपछि विदा गर्ने क्रममा सभापति जर्नादन शर्मा प्रभाकरले सरकारको स्थिति र हैसियत अनुसारको जवाफ दिनुभयो भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
अघिल्लो बैठकमा सुराकीले प्रोत्साहन रकम नपाएको भन्दै परेको उजुरीमा नेपाल प्रहरीका डीआईजीसहितका अधिकारीहरुलाई निलम्बनको आदेश लगभग दिइसकेको थियो । सभासद बालकृष्ण खाँड र एकनाथ ढकालले निर्णय गर्नुअघि एकपटक गृहमन्त्री बामदेव गौतमसँग छलफल गरौं भनेपछि निर्णय रोकियो ।
तर, बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएर गृहमन्त्री गौतमले जवाफ दिनुअघि नै वातावरण नै अर्को थियो ।
अघिल्ला बैठकमा निलम्बन माग गर्ने सभासदहरुले नै उजुरीकर्ताहरु सक्कली सुराकी हुन् भन्नेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘एक प्रकारले यु-टर्न भयो । तर, हामी गम्भीर निर्णय गर्नबाट बच्यौं भन्ने लाग्छ’ एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।
बैठकमा कांग्रेस सभासद रामहरि खतिवडाले उजुरीकर्ता सञ्जयकुमार झाले यसअघि गर्भपतनसम्वन्धी भिडियो खिचेर ३० लाख माग गरेको प्रमाण भेटिएको सुनाए ।
त्यसपछि सभासदहरुले उजुरीकर्ताहरुमाथि आशंका गर्न थाले । कांग्रेस सभासद दीपक गिरीले लेखा समितिलाई ‘कंगारु कोर्ट’ बनाउन नहुने बताए । गिरीले लेखा समितिलाई डर देखाउने निकायजस्तो बनाउन नहुने तर्क गरे ।
राप्रपाका सभासद दीपक बोहोराले सुन तस्करहरुले नै नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको धारणा राखे, जसलाई धेरैले समर्थन समेत गरे ।
केही सभासदले समितिमा उजुरी पर्नासाथ छलफल थालेर समितिको गरिमा घटाउन नहुने बताए । त्यसको जवाफमा सभापति जर्नादन शर्मा प्रभाकरले समिति सदस्यहरुको मागअनुसार नै छलफल अघि बढाइएको स्पष्टीकरण दिए ।
अन्ततः लेखा समितिले आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै उजुरीबारे छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
आफू सक्कली सुराकी भएको दाबी गर्नेहरुबाट यसअघि अख्तियारमा उजुरी परिसकेको थियो । यसअर्थमा छानविनकै प्रक्रियालाई रहेको अख्तियारलाई छानविन गर भन्ने काम भयो ।
साथै लेखा समितिले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सूराकीको नाम दिएन
समितिको बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री गौतमले सुराकीहरुको सूची दिन नसकिने बताए । सुराकी वापतको रकम नपाएको भन्दै गृह मन्त्रालय र प्रहरीमा समेत उजुरी नपरेको भन्दै उनले समितिले निर्देशन दिए पालना गर्ने बताए ।
सीमित स्रोत साधन भए पनि नेपाल प्रहरीले उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै उनले प्रहरीले कसरी जिन्दगी चलाएका छन् भन्ने बुझ्न ब्यारेकमा जान आग्रह गरे । यद्यपि प्रहरी अधिकारीहरुले आफन्तको नाम सुराकीमा राखेर प्रोत्साहन पुरस्कार लिन नपाउने भन्दै छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
बैठकमा उपस्थित अर्थ सचिवले पनि कानूनले नै सुराकीको नाम दिन रोक लगाएको बताए । यद्यपि महान्यायाधीवक्ताको समेत कानूनी परामर्शपछि अनुसन्धानका लागि भने गोप्य राख्ने गरी सूची दिन सकिने उनले बताएका छन् ।
तस्करीको सुन नेपालमा प्रयोग हुन्न
गृहमन्त्री गौतमले विभिन्न अध्ययनका आधारमा तस्करीबाट आउने सुन नेपालमा खपत नहुने देखिएको बताए ।
‘तस्करीको सून बजारमा छ्यापछ्याप्ती छ भन्ने होइन’ तस्करीको सुन ९५ प्रतिशत भारत जाने गरेको दावी गर्दै उनले भने-राष्ट्र बैंकको सुन बिक्री नहुनेको कारण अर्कै छ ।’
राष्ट्र बैंकले बेच्ने सुन अन्य मुलुकको तुलनामा महंगो भएको उनको तर्क थियो ।
राजीनामा स्वेच्छाले हुन्न, बाध्य पार्नुस्
लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री र सभासदहरुको सवाल जवाफ पनि चल्यो ।
कांग्रेस सभासद रामहरि खतिवडाले अन्य पदमा उप कम हुने तर, मन्त्रीमा भने फाइदा हुने बताए । त्यसको जवाफमा गृहमन्त्री गौतमले सांसदमा चाहिँ उप हुँदैन भने प्रश्न गरे ।
समितिमा सभासदहरुले दुईपटक मन्त्री हुँदा थाहा नभएको र तेस्रोपटक निकै जोड गरेर गृहमन्त्री भएपछि मात्र तस्करीबारे थाहा भएको भन्दै व्यग्ंय गरे ।
जवाफमा गृहमन्त्री गौतमले राजीनामा दिन कुनै गाह्रो नभएको बताए । जनताको मत पाएका आएका प्रतिनिधिहरुको समर्थन पाएकाले स्वेच्छाले राजीनामा नदिने उनले बताए । उनले भने-‘स्वेच्छाले राजीनामा गर भन्ने होइन, बाध्य पार्ने हो ।’
गृहमन्त्रीले राजीनामाको प्रसंग निकालेपछि सभासदहरुले भने कसले मागेको छ र भनेका थिए ।
सम्बोधनको अन्त्यमा कालो धनले सबैलाई कालो बनाउने बताए । त्यसमा आएको टिप्पणीपछि गौतमले सबैले आफ्नो अनुहार इतिहासको ऐनमा हेरे थाहा हुन्छ भन्ने टिप्पणी गरे ।
गृहमन्त्रीको कडा जवाफपछि विदा गर्ने क्रममा सभापति जर्नादन शर्मा प्रभाकरले सरकारको स्थिति र हैसियत अनुसारको जवाफ दिनुभयो भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
१६
पुस, काठमाडौं । रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने नेपाल उखान छ । ३५ किलो सुन
तस्करी प्रकरणमा व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा यस्तै भएको छ ।
अघिल्लो बैठकमा सुराकीले प्रोत्साहन रकम नपाएको भन्दै परेको उजुरीमा नेपाल प्रहरीका डीआईजीसहितका अधिकारीहरुलाई निलम्बनको आदेश लगभग दिइसकेको थियो । सभासद बालकृष्ण खाँड र एकनाथ ढकालले निर्णय गर्नुअघि एकपटक गृहमन्त्री बामदेव गौतमसँग छलफल गरौं भनेपछि निर्णय रोकियो ।
तर, बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएर गृहमन्त्री गौतमले जवाफ दिनुअघि नै वातावरण नै अर्को थियो ।
अघिल्ला बैठकमा निलम्बन माग गर्ने सभासदहरुले नै उजुरीकर्ताहरु सक्कली सुराकी हुन् भन्नेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘एक प्रकारले यु-टर्न भयो । तर, हामी गम्भीर निर्णय गर्नबाट बच्यौं भन्ने लाग्छ’ एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।
बैठकमा कांग्रेस सभासद रामहरि खतिवडाले उजुरीकर्ता सञ्जयकुमार झाले यसअघि गर्भपतनसम्वन्धी भिडियो खिचेर ३० लाख माग गरेको प्रमाण भेटिएको सुनाए ।
त्यसपछि सभासदहरुले उजुरीकर्ताहरुमाथि आशंका गर्न थाले । कांग्रेस सभासद दीपक गिरीले लेखा समितिलाई ‘कंगारु कोर्ट’ बनाउन नहुने बताए । गिरीले लेखा समितिलाई डर देखाउने निकायजस्तो बनाउन नहुने तर्क गरे ।
राप्रपाका सभासद दीपक बोहोराले सुन तस्करहरुले नै नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको धारणा राखे, जसलाई धेरैले समर्थन समेत गरे ।
केही सभासदले समितिमा उजुरी पर्नासाथ छलफल थालेर समितिको गरिमा घटाउन नहुने बताए । त्यसको जवाफमा सभापति जर्नादन शर्मा प्रभाकरले समिति सदस्यहरुको मागअनुसार नै छलफल अघि बढाइएको स्पष्टीकरण दिए ।
अन्ततः लेखा समितिले आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै उजुरीबारे छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
आफू सक्कली सुराकी भएको दाबी गर्नेहरुबाट यसअघि अख्तियारमा उजुरी परिसकेको थियो । यसअर्थमा छानविनकै प्रक्रियालाई रहेको अख्तियारलाई छानविन गर भन्ने काम भयो ।
साथै लेखा समितिले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सूराकीको नाम दिएन
समितिको बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री गौतमले सुराकीहरुको सूची दिन नसकिने बताए । सुराकी वापतको रकम नपाएको भन्दै गृह मन्त्रालय र प्रहरीमा समेत उजुरी नपरेको भन्दै उनले समितिले निर्देशन दिए पालना गर्ने बताए ।
सीमित स्रोत साधन भए पनि नेपाल प्रहरीले उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै उनले प्रहरीले कसरी जिन्दगी चलाएका छन् भन्ने बुझ्न ब्यारेकमा जान आग्रह गरे । यद्यपि प्रहरी अधिकारीहरुले आफन्तको नाम सुराकीमा राखेर प्रोत्साहन पुरस्कार लिन नपाउने भन्दै छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
बैठकमा उपस्थित अर्थ सचिवले पनि कानूनले नै सुराकीको नाम दिन रोक लगाएको बताए । यद्यपि महान्यायाधीवक्ताको समेत कानूनी परामर्शपछि अनुसन्धानका लागि भने गोप्य राख्ने गरी सूची दिन सकिने उनले बताएका छन् ।
तस्करीको सुन नेपालमा प्रयोग हुन्न
गृहमन्त्री गौतमले विभिन्न अध्ययनका आधारमा तस्करीबाट आउने सुन नेपालमा खपत नहुने देखिएको बताए ।
‘तस्करीको सून बजारमा छ्यापछ्याप्ती छ भन्ने होइन’ तस्करीको सुन ९५ प्रतिशत भारत जाने गरेको दावी गर्दै उनले भने-राष्ट्र बैंकको सुन बिक्री नहुनेको कारण अर्कै छ ।’
राष्ट्र बैंकले बेच्ने सुन अन्य मुलुकको तुलनामा महंगो भएको उनको तर्क थियो ।
राजीनामा स्वेच्छाले हुन्न, बाध्य पार्नुस्
लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री र सभासदहरुको सवाल जवाफ पनि चल्यो ।
कांग्रेस सभासद रामहरि खतिवडाले अन्य पदमा उप कम हुने तर, मन्त्रीमा भने फाइदा हुने बताए । त्यसको जवाफमा गृहमन्त्री गौतमले सांसदमा चाहिँ उप हुँदैन भने प्रश्न गरे ।
समितिमा सभासदहरुले दुईपटक मन्त्री हुँदा थाहा नभएको र तेस्रोपटक निकै जोड गरेर गृहमन्त्री भएपछि मात्र तस्करीबारे थाहा भएको भन्दै व्यग्ंय गरे ।
जवाफमा गृहमन्त्री गौतमले राजीनामा दिन कुनै गाह्रो नभएको बताए । जनताको मत पाएका आएका प्रतिनिधिहरुको समर्थन पाएकाले स्वेच्छाले राजीनामा नदिने उनले बताए । उनले भने-‘स्वेच्छाले राजीनामा गर भन्ने होइन, बाध्य पार्ने हो ।’
गृहमन्त्रीले राजीनामाको प्रसंग निकालेपछि सभासदहरुले भने कसले मागेको छ र भनेका थिए ।
सम्बोधनको अन्त्यमा कालो धनले सबैलाई कालो बनाउने बताए । त्यसमा आएको टिप्पणीपछि गौतमले सबैले आफ्नो अनुहार इतिहासको ऐनमा हेरे थाहा हुन्छ भन्ने टिप्पणी गरे ।
गृहमन्त्रीको कडा जवाफपछि विदा गर्ने क्रममा सभापति जर्नादन शर्मा प्रभाकरले सरकारको स्थिति र हैसियत अनुसारको जवाफ दिनुभयो भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/12/223999/#sthash.jRc5dNin.dpuf
अघिल्लो बैठकमा सुराकीले प्रोत्साहन रकम नपाएको भन्दै परेको उजुरीमा नेपाल प्रहरीका डीआईजीसहितका अधिकारीहरुलाई निलम्बनको आदेश लगभग दिइसकेको थियो । सभासद बालकृष्ण खाँड र एकनाथ ढकालले निर्णय गर्नुअघि एकपटक गृहमन्त्री बामदेव गौतमसँग छलफल गरौं भनेपछि निर्णय रोकियो ।
तर, बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएर गृहमन्त्री गौतमले जवाफ दिनुअघि नै वातावरण नै अर्को थियो ।
अघिल्ला बैठकमा निलम्बन माग गर्ने सभासदहरुले नै उजुरीकर्ताहरु सक्कली सुराकी हुन् भन्नेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘एक प्रकारले यु-टर्न भयो । तर, हामी गम्भीर निर्णय गर्नबाट बच्यौं भन्ने लाग्छ’ एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।
बैठकमा कांग्रेस सभासद रामहरि खतिवडाले उजुरीकर्ता सञ्जयकुमार झाले यसअघि गर्भपतनसम्वन्धी भिडियो खिचेर ३० लाख माग गरेको प्रमाण भेटिएको सुनाए ।
त्यसपछि सभासदहरुले उजुरीकर्ताहरुमाथि आशंका गर्न थाले । कांग्रेस सभासद दीपक गिरीले लेखा समितिलाई ‘कंगारु कोर्ट’ बनाउन नहुने बताए । गिरीले लेखा समितिलाई डर देखाउने निकायजस्तो बनाउन नहुने तर्क गरे ।
राप्रपाका सभासद दीपक बोहोराले सुन तस्करहरुले नै नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको धारणा राखे, जसलाई धेरैले समर्थन समेत गरे ।
केही सभासदले समितिमा उजुरी पर्नासाथ छलफल थालेर समितिको गरिमा घटाउन नहुने बताए । त्यसको जवाफमा सभापति जर्नादन शर्मा प्रभाकरले समिति सदस्यहरुको मागअनुसार नै छलफल अघि बढाइएको स्पष्टीकरण दिए ।
अन्ततः लेखा समितिले आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाएको भन्दै उजुरीबारे छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
आफू सक्कली सुराकी भएको दाबी गर्नेहरुबाट यसअघि अख्तियारमा उजुरी परिसकेको थियो । यसअर्थमा छानविनकै प्रक्रियालाई रहेको अख्तियारलाई छानविन गर भन्ने काम भयो ।
साथै लेखा समितिले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सूराकीको नाम दिएन
समितिको बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री गौतमले सुराकीहरुको सूची दिन नसकिने बताए । सुराकी वापतको रकम नपाएको भन्दै गृह मन्त्रालय र प्रहरीमा समेत उजुरी नपरेको भन्दै उनले समितिले निर्देशन दिए पालना गर्ने बताए ।
सीमित स्रोत साधन भए पनि नेपाल प्रहरीले उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै उनले प्रहरीले कसरी जिन्दगी चलाएका छन् भन्ने बुझ्न ब्यारेकमा जान आग्रह गरे । यद्यपि प्रहरी अधिकारीहरुले आफन्तको नाम सुराकीमा राखेर प्रोत्साहन पुरस्कार लिन नपाउने भन्दै छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
बैठकमा उपस्थित अर्थ सचिवले पनि कानूनले नै सुराकीको नाम दिन रोक लगाएको बताए । यद्यपि महान्यायाधीवक्ताको समेत कानूनी परामर्शपछि अनुसन्धानका लागि भने गोप्य राख्ने गरी सूची दिन सकिने उनले बताएका छन् ।
तस्करीको सुन नेपालमा प्रयोग हुन्न
गृहमन्त्री गौतमले विभिन्न अध्ययनका आधारमा तस्करीबाट आउने सुन नेपालमा खपत नहुने देखिएको बताए ।
‘तस्करीको सून बजारमा छ्यापछ्याप्ती छ भन्ने होइन’ तस्करीको सुन ९५ प्रतिशत भारत जाने गरेको दावी गर्दै उनले भने-राष्ट्र बैंकको सुन बिक्री नहुनेको कारण अर्कै छ ।’
राष्ट्र बैंकले बेच्ने सुन अन्य मुलुकको तुलनामा महंगो भएको उनको तर्क थियो ।
राजीनामा स्वेच्छाले हुन्न, बाध्य पार्नुस्
लेखा समितिको बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री र सभासदहरुको सवाल जवाफ पनि चल्यो ।
कांग्रेस सभासद रामहरि खतिवडाले अन्य पदमा उप कम हुने तर, मन्त्रीमा भने फाइदा हुने बताए । त्यसको जवाफमा गृहमन्त्री गौतमले सांसदमा चाहिँ उप हुँदैन भने प्रश्न गरे ।
समितिमा सभासदहरुले दुईपटक मन्त्री हुँदा थाहा नभएको र तेस्रोपटक निकै जोड गरेर गृहमन्त्री भएपछि मात्र तस्करीबारे थाहा भएको भन्दै व्यग्ंय गरे ।
जवाफमा गृहमन्त्री गौतमले राजीनामा दिन कुनै गाह्रो नभएको बताए । जनताको मत पाएका आएका प्रतिनिधिहरुको समर्थन पाएकाले स्वेच्छाले राजीनामा नदिने उनले बताए । उनले भने-‘स्वेच्छाले राजीनामा गर भन्ने होइन, बाध्य पार्ने हो ।’
गृहमन्त्रीले राजीनामाको प्रसंग निकालेपछि सभासदहरुले भने कसले मागेको छ र भनेका थिए ।
सम्बोधनको अन्त्यमा कालो धनले सबैलाई कालो बनाउने बताए । त्यसमा आएको टिप्पणीपछि गौतमले सबैले आफ्नो अनुहार इतिहासको ऐनमा हेरे थाहा हुन्छ भन्ने टिप्पणी गरे ।
गृहमन्त्रीको कडा जवाफपछि विदा गर्ने क्रममा सभापति जर्नादन शर्मा प्रभाकरले सरकारको स्थिति र हैसियत अनुसारको जवाफ दिनुभयो भन्ने टिप्पणी गरेका थिए ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/12/223999/#sthash.jRc5dNin.dpuf
